अदालती विवाहाको प्रक्रीया

विवाह भनेको एक धार्मिम र सामाजिक परम्परा मात्र नभई आफनो श्रिमान वा श्रिमती रोजनका निमीत्त कानुनले प्रधान गरेको हक र अधिकार पनी हो । नेपालमा धेरै  प्रक्रियाबाट विवाह गर्न सकिन्छ  जस मध्ये एक हो अदालती विवाह ।

मुलुकी देवनी संहिता ऐन २०७४ को दफा ६७ को  परिभाषा अनुसार कुनै पुरुष वा महिलाले कुनै उत्सव, समारोह,अपचारिक वा अन्य कार्यबाट एक अर्कालई पति वा पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ  र सोही अन्तरगत पर्दछ अदालती विवाह ।

नेपालमा अदालती विवाह दर्ता एक कानुनी प्रक्रिया हो जसमा धेरै चरणहरू र आवश्यकताहरू छन् । विवाह दर्ताको प्रक्रिया पूर्णतया (मुलुकी मुलुकी संहिता २०७४ को विवाह सम्बन्धी अध्यायमा आधारित हुनेछ। मुलुकी मुलुकी संहिता २०७४ को दफा (७७) मा पुरुष र महिलाले दर्ता गरी विवाह गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी विवाह गर्ने पुरुष वा महिला  नेपालमा छन् भने जिल्ला अदालतमा र नेपाल बाहिर भएमा नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा,निजहरुको नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेशा, बाबु, आमा, हजुरबुवा, हजुरआमाको नाम, पहिले विवाह भएको वा नभएको , नभएको भए अविवाहितको सिफारिस, विवाह भई सम्बन्ध बिच्छेद भएको भए विच्छेदको विवरण सहित  मुलुकी संहिताको दफा ७८ बमोझीम कम्तीमा दुईजना साक्षीको नाम उल्लेख गरी अदालतमा विवाह गरिपाँउ भनी निवेदन दिनुपर्नेछ । सम्बन्धित पक्षहरूले सोही संहिताको धारा ७७ बमोजिम निवेदन दिएका छन् भने निवेदकहरूबीच विवाह सम्पन्न हुन सक्ने हो वा होइन भनी अदालतले बिचार गरी विवाह सम्पन्न गराईदिनेछ ।

विवाह गर्ने व्यक्तिहरूको योग्यता

– २० वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्छ।

– कुनै अनुचित प्रभाव बिना दुबै पक्षको सहमति हुनुपर्छ।

-पुरुष वा महिला दुबैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेको हुनुपर्ने,

-विवाह गर्ने महिला र पुरुष एउटै गोत्रको, एउटै परिवार वा आफन्त हुनुहुँदैन, कानून बमोजिम सजाय हुन सक्ने बाहेकका विवाह रहेमा मात्र विवाह सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

अदालती विवाहको लागि चाहिने कागजातहरू

– दुवै पक्षको नागरिकता (वैध राहदानी पनि स्वीकार गरिनेछ)

– पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रती

– दुवै पक्षको आ-आफ्नो वडा कार्यालयबाट अविवाहितको सिफारिस पत्र (पक्ष मध्ये कुनै एक विदेशी नागरिक भएमा आ–आफ्नो देशको अविवाहितको सिफारिस पत्र हुनुपर्नेछ र त्यस्तो देशको दूतावासले प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ)।

– नेपाली नागरिकले आफ्नो स्थायी ठेगानाको जिल्लाबाट नभई अन्य जिल्लाबाट विवाह गर्न चाहेमा आफू बसेको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट कम्तिमा १५ दिनको अस्थायी बसोबासको सिफारिस पत्र लिनुपर्नेछ)

– त्यस्तो पक्षले विवाहको दिनमा अदालतमा कम्तिमा २ जना साक्षी उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

अदालती विवाहाको आवेदन प्रक्रिया

दुवै पक्षले निवेदन सहित, आवश्यक सबै कागज पत्र सहित जिल्ला अदालतमा दायर गर्नुपर्नेछ । जसमा नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेशा, आफ्नो बाबु, आमा, हजुरबुवा, हजुरआमाको नाम, पहिले विवाह भए नभएको, भएको भए उक्त विवाह विच्छेदको विवरण र कम्तीमा दुई साक्षीको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।

विवाह अन्तय भएको सबुत प्रमाण र कम्तीमा दुई जाना साक्षीको नाम ।

साधारणतया, निवेदन पेस गरेको भोलिपल्ट, अदालतमा निवेदन दर्ता भएको २ दिन भित्रअदालती विवाह सम्पन्न हुन्छ।

विवाह सम्पन्न भइसकेपछि पक्षले सोही दिन अदालतबाट विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाउनेछन् ।

सम्बन्धित निकायबाट विवाह सम्पन्न भइसकेपछि त्यस्तो विवाह दर्ता पुस्तिकामा दर्ता गर्नुपर्नेछ, जसमा अधिकार प्रप्त अधिकारी, विवाहका पक्ष र विवाहका लागि उपस्थित भएका साक्षीले समेत हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ ।

विवाह दर्ता भएपछि सम्बन्धित अधिकारीले नेपाल सरकारले तोकेको फारममा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ। माथि उल्लिखित सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि विवाह दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भएको मितिदेखि आवेदकहरू बीच विवाह सम्पन्न भएको मानिनेछ।

अदालतबाट विवाह भइसकेपछि स्थायी बसोबास भएको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ।

नेपालमा विदेशी नागरिकसगँ कसरी विवाह गर्ने?

नेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिकले अदालतमा आवश्यक कागजपत्र सहीत निवेदन दिएर अदालती विवाह गर्न सक्नेछ । यसरी नेपालका जुनसुकै नागरिक तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिकले पनि नेपालको अदालतमा विवाह गर्न सक्नेछन् । नेपालमा विवाह दर्ता प्रक्रियाका लागि वकिल हायर गर्नुपर्छ। यसरी नेपालमा अदालती विवाह छिटो र सरल तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

अदालती विवाह गर्नको लागि तलको फारम भर्नुहोला

Disclaimer: This article is for informational purposes only and shall not be construed as legal advice, advertisement, personal communication, solicitation or inducement of any sort from the firm or any of its members. The law office shall not be liable for consequences arising out of any action undertaken by any person relying on the information provided herein.