सम्बन्ध विच्छेद पछि सन्तानको संरक्षकत्वको अधिकार: नेपालमा कानुनी प्रावधान

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदपछि सन्तानको संरक्षकत्व  सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अन्तर्गत विशेष गरी parental responsibility र child custody सम्बन्धी अध्यायमा समेटिएको छ। परम्परागत रूपमा, नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदपछि  सन्तानको प्रमुख हेरचाह गर्ने व्यक्ति आमालाई मानिने चलन थियो। तर यो मान्यता पूर्ण रूपमा निश्चित छैन र समाजमा आएको परिवर्तन, न्यायालयका व्याख्या, र “सन्तानको सर्वोत्तम हित” भन्ने सिद्धान्तको बढ्दो महत्त्वका कारण यसमा समयक्रममा परिवर्तन आएको छ

जब दाम्पत्य सम्बन्ध अन्त्य हुन्छ र दुवै पक्ष अलग हुन चाहन्छन्, प्रायः सबैभन्दा बढी असर सन्तानमा पर्ने गर्दछ। सन्तानलाई हुर्कने क्रममा माया, हेरचाह र सहयोगी वातावरणको आवश्यकता हुन्छ जसले उसको समग्र विकासलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। सम्बन्ध विच्छेद वा अलगावका अवस्थामा यो अधिकार जोखिममा पर्न सक्छ। कानुनी रूपमा दुवै अभिभावक आमा र बुबा समान रूपमा अभिभावकत्वको हकदार हुन्छन्। तर अन्तिम निर्णय अदालतले लिन्छ, जसले सन्तानको सर्वोत्तम हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ।

सम्बन्ध विच्छेदपछि नेपालमा सन्तानको संरक्षकत्व सम्बन्धी मुख्य बुँदाहरू:

समान अधिकार:
दुवै अभिभावकलाई हेरचाहको अधिकार माग्ने समान कानुनी अधिकार हुन्छ।

बालबालिकाको इच्छा:
दस वर्ष माथिका बालबालिकाले अदालतमा आफ्नो हेरचाहको विषयमा चाहना व्यक्त गर्न सक्छन्।

बबालबालिकाको सर्वोत्तम हित:
अदालतले बालबालिकाको भौतिक, भावनात्मक, र मानसिक अवस्थालाई प्राथमिकता दिनेछ। साथै, बालबालिका र दुवै अभिभावकको सम्बन्ध, अभिभावकत्व क्षमता र आर्थिक अवस्था पनि ध्यानमा राखिन्छ।

नाबालिक बालबालिका र आमाको प्राथमिकता:
पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हेरचाह प्रायः आमाले पाउने अधिकार हुन्छ,  तर पिताले अदालतमा प्रमाणित गरी उक्त हेरचाह बालको हितमा नरहेको देखाएमा अदालतले भिन्न निर्णय गर्न सक्छ।

अदालतको निर्णय:
यदि दुवै पक्षबीच सहमति नहुने हो भने अदालतले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा आधारित भएर निर्णय गर्छ।

हेरचाह सम्झौता:
अग्रिम कुनै हेरचाह सम्बन्धी सम्झौता भएमा अदालतले प्रायः त्यसलाई सम्मान गर्छ।

संयुक्त हेरचाह:
दुवै अभिभावकले बालबालिकाको जीवनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू संयुक्त रूपमा गर्ने व्यवस्था पनि नेपालमा बढ्दै गएको छ।

बाल समर्थन:
हेरचाह नगरिने अभिभावकले बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

शारीरिक हेरचाह (Physical Custody):
यदि बालबालिका पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालिक हुन् र आमा पुनः विवाह गरेकी भए पनि, उनीहरूले चाहेको खण्डमा आफ्नो बालबालिकालाई संगै राख्न पाउने अधिकार हुन्छ। पाँच वर्षमाथिका बालबालिकाले प्रायः आमासँग बस्छन्,।

नेपालमा सन्तानको संरक्षकत्वका दुई प्रमुख प्रकारहरू छन्:

१. एकल अभिभावकको हेरचाह (Single-Parent Custody):

यदि पति-पत्नीको वैवाहिक सम्बन्ध कानुनीरूपमा अन्त्य भएको छ भने, उनीहरूबाट जन्मिएको नाबालक बच्चा निम्न अनुसार आमा वा बाबुको संरक्षणमा रहनेछः

(क) पाँच वर्ष नपुगेको नाबालक आमाको संरक्षणमा रहनेछ, आमाले चाहेमा, चाहे उनले पुनः विवाह गरेकी होस वा नहोस।

(ख) पाँच वर्षभन्दा माथिको नाबालक आमाले चाहेमा (तर आमाले पुनः विवाह नगरेकी भएमा मात्र) आमाको संरक्षणमा रहनेछ।

(ग) माथिका अवस्थामा उल्लेख नभएको खण्डमा बाबुको संरक्षणमा रहनेछ।

(घ) यदि पति-पत्नीले आपसी सहमतिमा बालकको संरक्षणबारे छुट्टै सम्झौता गरेका छन् भने, त्यही सम्झौता लागू हुनेछ।

(ङ) दस वर्षभन्दा माथिको नाबालकको हेरचाहको निर्णय गर्दा सम्बन्धित नाबालकको राय पनि सुन्न सकिनेछ।

सन्तानको हेरचाह, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी जिम्मेवारी पनि आपसी सम्झौताबाट टुंगो लाग्छ। यदि त्यस्तो सम्झौता छैन भने:

• पाँच वर्षभन्दा कम उमेरको सन्तान आमाको संरक्षणमा रहनेछ।
• पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्मको सन्तान बाबुको संरक्षणमा रहनेछ।
• दश वर्ष पार गरेका सन्तान आफ्नै इच्छाअनुसार आमा वा बाबुसँग बस्न सक्छन्।

यस व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार एक जना अभिभावकसँग हुन्छ—शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, पालनपोषण जस्ता विषयमा। अर्को अभिभावकलाई भेटघाट (visitation) गर्न पाउने अधिकार हुन सक्छ, तर कानुनी नियन्त्रण हुँदैन। अदालतले एकल संरक्षण तब दिन्छ जब बालबालिकाको हितमा एउटै स्थिर र एकीकृत वातावरण उपयुक्त ठानिन्छ।

२. संयुक्त हेरचाह (Joint Custody):

नेपालमा विस्तारै विकास हुँदै गएको यो अभ्यास अन्तर्गत आमाबाबु छुट्टिएपछि पनि दुवैले बच्चाको जीवनमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन्।
यसमा बालबालिका एउटै अभिभावकसँग बस्न सक्छन्, तर दुवैले मिलेर शिक्षादेखि स्वास्थ्य र भविष्यका निर्णयमा जिम्मेवारी बाँड्ने व्यवस्था हुन्छ।
यसले बालबालिकाले दुवै आमाबाबुसँग भावनात्मक, सामाजिक, र मानसिक सम्बन्ध कायम राख्न सहयोग गर्छ।

नेपालको कानुनले हेरचाहका यस्ता फरक किसिम छुट्याएर बालबालिकाको हक र आवश्यकता दुवैलाई समेट्न खोजेको छ, जसले संवेदनशीलता, स्नेह र भविष्यप्रतिको ध्यान सुनिश्चित गर्छ।

नेपालमा बालबालिकाको हेरचाहको मुद्दा दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरू:

बालबालिकाको हेरचाह सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा दर्ता गर्दा, तपाईंले तलका कागजातहरू संकलन गर्नुपर्छ, जसले तपाईंको बालबालिकाको हेरचाह गर्न सक्ने हक” र “अधिकार को पुष्टि गर्छ।

आवश्यक कागजातहरू:

1. निवेदन पत्र (Child Custody Petition)
2. सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणपत्र (Divorce Certificate)
3. बालबालिकाको जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate)
4. दुवै पक्षको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (Citizenship copies of both parents)
5. आर्थिक विवरण (Financial statements: बैंक स्टेटमेन्ट, आय स्रोत)
6. बच्चाको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा विवरण
7. आमाबाबुसँगको सम्बन्ध देखाउने प्रमाण
8. यदि पहिले हेरचाह सम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको छ भने त्यसको प्रतिलिपि

यी कागजातहरूले अदालतलाई मुद्दा पूर्ण रूपमा बुझ्न सहयोग पुर्‍याउँछ, र तपाईंले बच्चाको हेरचाह गर्न कति सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ।

नेपालमा सन्तानको संरक्षकत्वको प्रक्रिया

चरण १: मुद्दा दर्ता गर्नु
सन्तानको संरक्षकत्वको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि, एक अभिभावकले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। वैकल्पिक रूपमा, हाबेस कर्पस (Habeas Corpus) रिट पनि दर्ता गर्न सकिन्छ। सही क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) छान्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने यसले प्रक्रिया कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्ने कुरामा ठूलो असर पार्छ।

चरण २: प्रमाण संकलन
मुद्दा दर्ता भइसकेपछि, अदालतले दुबै पक्षबाट प्रमाणहरू संकलन गर्छ। यसमा साक्षीको बयान, आर्थिक विवरणहरू, र अन्य सम्बन्धित कागजातहरू समावेश हुन सक्छन्। यो चरण निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने प्रस्तुत गरिएका प्रमाणहरूले अदालतको अन्तिम निर्णयमा ठूलो भूमिका खेल्दछ।

चरण ३: अदालतको निर्णय
दुबै पक्षको तर्क सुनेपछि र प्रमाणहरूको समीक्षा गरेपछि, अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँछ। उक्त फैसलामा हेरचाहको व्यवस्था, भेटघाट अधिकार (visitation rights), र आर्थिक जिम्मेवारीहरू उल्लेख गरिन्छ। अदालतको मुख्य उद्देश्य भनेको बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्नु हो।

यदि विवाह भएको १८२ दिनभित्र वा सम्बन्ध विच्छेद/पति मृत्युपछि २७२ दिनभित्र सन्तान जन्मिएको छ भने, त्यो सन्तान दुवै आमाबाबुको जैविक सन्तान मानिन्छ। यसले गर्दा हेरचाह, पालनपोषण र अन्य खर्चको जिम्मेवारी दुवैले संयुक्त रूपमा वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सन्तानको पितृत्वमा शंका उत्पन्न भएमा डीएनए परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था छ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हित (Best Interests of the Child):
अदालतको प्रमुख चासो भनेको सन्तानको भलाइ हो। यस अन्तर्गत सन्तानको उमेर, भावनात्मक आवश्यकताहरू, आमाबाबुसँगको सम्बन्ध र बसोबासको वातावरण जस्ता पक्षहरू मूल्यांकन गरिन्छ। यसले बालबालिकाको लागि स्थायी र माया–ममता भरिएको वातावरण सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

उमेर आधारित अनुमान (Age-Based Presumptions):

• ५ वर्ष मुनिका बालबालिका: आमालाई प्राथमिकता दिइन्छ, जबसम्म उनले पुनः विवाह गरेको हुँदैन ।
• ५ वर्ष माथिका बालबालिका: आमालाई अझै पनि प्राथमिकता दिइन्छ, तर पुनः विवाह गरेमा निर्णय पुनः मूल्यांकन हुन सक्छ।
• १० वर्षभन्दा माथिका बालबालिका: सन्तानको चाहनालाई पनि अदालतले ध्यान दिन्छ, जसले अन्तिम निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छ।

अभिभावकीय सहमति (Parental Agreements):
आमाबाबुले सम्बन्ध विच्छेदको क्रममा आपसी सहमतिमा हेरचाहको व्यवस्था गरेका छन् भने अदालतले उक्त सहमतिको पालना गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, जबसम्म त्यो सन्तानको हितमा हुन्छ। यस्तो आपसी समझदारीले सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया थप सहज बनाउन मद्दत गर्छ।

आर्थिक पक्षहरू (Financial Considerations):
सन्तानको पालनपोषण दुवै आमाबाबुको साझा जिम्मेवारी हो। दुबै पक्षले सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका लागि खर्च गर्नु पर्दछ। खासगरी, जसको आम्दानी बढी छ, उसैले बढी योगदान दिनुपर्ने हुन सक्छ  यदि उसले मुख्य हेरचाह नगरेको भए पनि।

भेटघाटको अधिकार (Visitation Rights):
सन्तानले सम्बन्ध विच्छेदपछि पनि दुवै आमाबाबुसँग सम्बन्ध कायम राख्न पाउनु पर्छ। भेटघाटको समय र अवधि आपसी सहमतिमा वा अदालतको आदेशबाट निर्धारण गरिन्छ, जसले सन्तानलाई दुबै पक्षसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

नेपालमा बाल संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

नेपालमा बालबालिकाको सुरक्षा, हेरचाह र अधिकारको रक्षा गर्न कानुन बनाइएका छन्। यी कानुनहरूले बालबालिकालाई राम्रो तरिकाले हुर्कन, सुरक्षित रहन र अभिभावकबाट राम्रो माया, ध्यान र सहयोग पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छन्।

नेपालमा बाल संरक्षणका मुख्य तीन वटा कानुन यस्ता छन्:

1. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ (२०१७)
   • यस कानुनले आमाबाबुको अधिकार र कर्तव्य, अभिभावकको भूमिका, र बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्छ।
2.  मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता , २०७५
   • जब अदालतमा बाल हेरचाह वा संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा जान्छ, यो नियमावलीले मुद्दा कसरी अघि बढाउने भनेर प्रक्रिया देखाउँछ। यसले न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउँछ।
3. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
   • यो ऐनले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, माया, संरक्षण र समग्र विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्छ। अदालतले निर्णय गर्दा बालबालिकाको भावना, अवस्था, उमेर र आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा यो ऐनले सुनिश्चित गर्छ।

यी सबै कानुनहरू मिलेर बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राखेर अभिभावक र सरकार दुवैको जिम्मेवारी तय गर्छन्। यसले बच्चाहरू सुरक्षित, खुसी र राम्रो भविष्यतर्फ अघि बढ्न सहयोग पुर्‍याउँछ। जब आमाबाबु अलग हुन्छन्, सबैभन्दा संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ: अब बच्चाको हेरचाह कोले गर्ने? नेपालमा यो प्रश्नको उत्तर कानुनले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर दिन्छ—आमाबाबुको चाहना होइन, तर बच्चाको आवश्यकता हेरेर निर्णय गरिन्छ।
अदालतले निर्णय गर्दा बच्चाको उमेर, आमाबाबुसँगको भावनात्मक सम्बन्ध, आर्थिक स्थायित्व, र स्नेही वातावरण प्रदान गर्ने क्षमताजस्ता कुराहरूलाई ध्यानपूर्वक मूल्याङ्कन गर्छ।