सम्बन्ध विच्छेद भन्नाले पतिको र पत्नीको बीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गर्ने प्रक्रिया हो, जसलाई सम्बन्धित अदालत वा कानुनले मान्यता प्राप्त निकायमार्फत सम्पन्न गरिन्छ। मानव सभ्यताको विकाससँगै विवाह संस्था सामाजिक, धार्मिक र कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त सम्बन्धको रूपमा स्थापित भएको हो, जसमा दुई व्यक्तिबीच प्रेम, साथ, अधिकार र कर्तव्यको आधारमा जीवनयात्रा अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिन्छ। तर, विभिन्न कारणहरूले वैवाहिक जीवनमा असमझदारी, द्वन्द्व, हिंसा, विश्वासघात वा अन्य समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्, जसले दम्पतीबीचको सम्बन्धलाई अव्यवस्थित बनाउँछ।
यस्ता अवस्थाहरूमा, सम्बन्धलाई जबर्जस्ती कायम राख्नुले थप मानसिक, सामाजिक र कहिलेकाहीँ शारीरिक पीडा निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, एक स्वच्छ र कानुनी समाधानको रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्था गरिएको हो, जसले दुवै पक्षलाई स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्न र नयाँ जीवन सुरु गर्न अधिकार दिन्छ। सम्बन्ध विच्छेद आपसी सहमतिमा पनि हुन सक्छ वा एक पक्षले दिएको उजुरीका आधारमा अदालतबाट निर्णय गराइन्छ। नेपालको कानुनले पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि स्पष्ट आधारहरू र प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ, जसमा महिला तथा पुरुष दुवैले समान रूपमा सम्बन्ध विच्छेद माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा महिलासम्बन्धी सम्बन्ध विच्छेदलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था:
१. सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार दफा ९३ र ९४
नेपालमा महिलाले दुई तरिकाबाट सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्:
क. सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद :
पति–पत्नी दुवै जनाले विवाह अन्त्य गर्न सहमति जनाएमा, उनीहरूले जिल्ला अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्छन्। अदालतले १ महिनाको मेलमिलापको अवधि दिन्छ। सो अवधिमा मेलमिलाप नभएमा अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको आदेश दिन सक्छ।
ख. एकल रूपमा अदालतमार्फत सम्बन्ध विच्छेद:
यदि महिलाले सम्बन्ध विच्छेद चाहेमा तर पतिले सहमति जनाउँदैन भने, उनले एकल रूपमा जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ, यथोचित कानुनी आधारहरू प्रस्तुत गरेर।
२. सम्बन्ध विच्छेदका आधारहरू दफा ९५
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार महिलाले तल उल्लेखित आधारहरूमा सम्बन्ध विच्छेदको माग गर्न सक्छन्:
- कम्तीमा ३ वर्षसम्म महिलाको इच्छाविपरीत पति टाढा बस्ने वा सम्पर्कविहीन भएको।
- पति वा सासु–ससुराबाट शारीरिक वा मानसिक यातना, अन्यायपूर्ण व्यवहार वा अमानवीय व्यवहार भएको।
- पति व्यभिचारमा संलग्न भएको, वा अर्की महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको।
- खाना, बास, लुगाफाटा लगायत आवश्यक आधारभूत सेवा नदिएको।
- पति ले अर्को महिलासँग विवाह गरेको।
- वैवाहिक जिम्मेवारीमा बेवास्ता गरेको वा पत्नीको सम्मान र अधिकारको अवमूल्यन गरेको
३. अदालतमार्फत सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया – दफा ९८
दफा ९७ अन्तर्गत मेलमिलाप प्रयास असफल भएमा, र अदालतले वैवाहिक सम्बन्ध निरन्तर राख्नु उपयुक्त छैन भन्ने ठहर गरेमा, दफा ९८ अनुसार सम्बन्ध विच्छेदको आदेश दिन सकिन्छ। साथै, यदि मेलमिलाप सम्भव छैन भन्ने निश्चित भएपछि निवेदन दर्ता भएको एक वर्षपछि पनि सम्बन्ध विच्छेदको आदेश दिन सकिन्छ।
४. सम्पत्तिमा अधिकार – दफा ९९
अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला दिनुअघि, तलका अवस्थाहरूमा सम्पत्तिको समानुपातिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न सक्छ:
- सम्बन्ध विच्छेद पतिको गल्तीका कारण भएको हो, र महिलाले बाँडफाँडको माग गरेको छ भने।
- यातना, व्यभिचार, आधारभूत आवश्यकता नदिएको, वा बहुविवाहको आधारमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद दायर गरेको छ भने।
यदि संयुक्त सम्पत्ति पति वा दुवैको नाममा दर्ता गरिएको छ भने, सम्बन्ध विच्छेद हुनु अगावै कानुनीरूपमा भागबन्डा गरिनु पर्छ।
- यदि पतिको तर्फबाट पुर्खौली सम्पत्तिको भागबन्डा भएको छैन भने, अदालतले संबन्धित व्यक्तिहरु लाई बोलाई बाँडफाँड प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ।
- यदि बाँडफाँड प्रक्रिया ढिलो हुन सक्ने देखियो भने, अदालतले पहिले नै सम्बन्ध विच्छेदको आदेश दिनसक्छ, र पति पत्नीलाई मासिक खर्च दिन आदेश दिन सक्छ।
- क्षतिपूर्ति वा पोषण खर्च (Alimony) – दफा १०० र १०१
दफा १०० अनुसार:
पत्नीले सम्पत्तिको भाग नचाहे को खण्ड मा, पति को आय अनुसार एकमुष्ट रकम वा मासिक/वार्षिक खर्च (alimony) माग गर्न सकिन्छ। अदालतले पतिको आर्थिक हैसियत अनुसार निर्णय गर्न सक्छ। तर, महिलाले पुनः विवाह गरेपछि यो अधिकार खारेज हुन्छ।
दफा १०१ अनुसार:
यदि बाँडफाँड हुनसक्ने सम्पत्ति छैन, तर पतिसँग नियमित आय छ भने पनि, अदालतले पत्नीलाई पालनपोषण खर्च दिन आदेश गर्न सक्छ। तर यो अधिकार खारेज हुन्छ यदि:
- पत्नीले पुनः विवाह गर्छिन्, वा
- पत्नीको आय पतिको आयभन्दा बढी छ।
- सहमतिमा गरिएको सम्बन्ध विच्छेद – दफा १०२
यदि पति–पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेदको बेलामा ( Alimony) वा सम्पत्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी लेखित सहमति भएको छ भने, सो सहमति नै लागू हुनेछ। तर, यस्तो सहमति नाबालक सन्तानको अधिकार विपरित हुन हुँदैन।
- सन्तानको हक र पालनपोषण – दफा ९९ र १००
- यदि सन्तान ५ वर्षभन्दा कम उमेरको छ वा सन्तानको हित आमा सँग रहेको देखिन्छ भने, सन्तानको हक आमालाई दिन सकिन्छ।
- तर पिता भने खर्च (आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य) दिन कानुनी रूपमा बाध्य हुन्छन्, चाहे सन्तान आमासँग बसे पनि।
- अन्य अधिकारहरू
थर फेर्न पाउने अधिकार:
सम्बन्ध विच्छेदपछि महिला ले चाहेमा आफ्नो जन्मथर (माइती थर) मा फिर्ता जान वा नयाँ थर राख्न सक्नेछन्। यो व्यक्तिगत कानुनी अधिकार हो र स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयमा निवेदन दिन सकिन्छ।
सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले सम्पत्ति पाउने प्रक्रिया
१. सम्पत्तिको किसिम पहिचान गर्ने
नेपालको कानुनले सम्पत्तिलाई मुख्यतः यसरी वर्गीकरण गरेको छः
- पितृपार्जित सम्पत्ति (पारिवारीक सम्पत्ति)
- वैवाहिक जीवनमा संयुक्त रूपमा आर्जित सम्पत्ति (संयुक्त सम्पत्ति)
- व्यक्तिगत सम्पत्ति (विवाहअघि वा व्यक्तिगत रूपमा भएका सम्पत्ति)
सम्बन्ध विच्छेदपछि महिला वैवाहिक जीवनमा संयुक्त रूपमा आर्जित सम्पत्तिमा आफ्नो हिस्सा माग्न सक्ने अधिकार राखिन्छ। व्यक्तिगत वा पारिवारिक सम्पत्तिमा अधिकार पाउनका लागि फरक कानुनी प्रक्रिया हुनसक्छ।
२. सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्दा सम्पत्ति बाँडफाँडको माग पनि राख्ने
सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्दा महिलाले:
- संयुक्त सम्पत्ति बाँडफाँडको माग गर्न सक्ने,
- वा सम्पत्ति बाँडफाँड नगरिकन Alimony (मासिक खर्च) माग गर्न सक्ने
अदालतलाई बाँडफाँडसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी र माग राख्नु आवश्यक हुन्छ।
४. अदालतमार्फत सम्पत्ति बाँडफाँड हुने प्रक्रिया
अदालतले सम्बन्ध विच्छेद अघि वा सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया अघि:
- वैवाहिक जीवनभर पति पत्नीले संयुक्त रूपमा आर्जन गरेको चल-अचल सम्पत्ति बाँडफाँड गर्छ।
- यदि पति आफ्नो परिवारबाट (जस्तै बुवा वा अन्य अंशियारबाट) सम्पत्ति बाँडफाँड पाइसकेको छैन भने अदालतले सबै अंशियारकलाई संलग्न गरी बाँडफाँड प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।
- बाँडफाँडमा ढिलो हुने अवस्थामा अदालतले सम्बन्ध विच्छेद तोक्न सक्छ तर पति पत्नीलाई मासिक खर्च उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्छ।
- यदि सम्बन्ध विच्छेदपछि महिला पुनः विवाह गरेमा बाँडफाँडको हक गुमाउन सकिन्छ ।
सम्बन्ध विच्छेदमा महिलाले भोग्ने चुनौतीहरू
सम्बन्ध विच्छेद एक संवेदनशील र जटिल प्रक्रिया हो, र महिलाहरूका लागि यो प्रक्रिया अझ बढी चुनौतीपूर्ण हुने गर्दछ। नेपाली समाजमा सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलालाई अझै पनि लाञ्छित दृष्टिले हेरिन्छ, जसले उनीहरूको आत्मविश्वास र मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्दछ। आर्थिक रूपमा पति वा परिवारमा निर्भर भएर बसेका महिलाहरूका लागि सम्बन्ध विच्छेदपछि जीविकोपार्जन, सन्तानको पालनपोषण, बसोबास तथा अन्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न कठिनाइ हुन्छ। यस्ता महिलाहरूले कानुनी रूपमा सम्पत्तिमा हिस्सा, Alimony वा बच्चाको अभिभावकत्व माग्न सक्ने भए पनि आवश्यक कानुनी जानकारी नहुनु, सामाजिक दबाब, तथा अदालतको प्रक्रियागत झन्झटले उनीहरूलाई न्याय प्राप्त गर्नबाट रोक्दछ।
निष्कर्ष
नेपालमा महिलाका लागि सम्बन्ध विच्छेद जीवन परिवर्तन गर्ने अनुभव हुन सक्छ, जसमा भावनात्मक, कानुनी र आर्थिक चुनौतीहरू सामेल हुन्छन्। यद्यपि, मुलुकी नागरिक संहिता, २०७४ ले सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियामा र त्यसपछि महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न सशक्त कानुनी सुरक्षा प्रदान गरेको छ जसमा सम्पत्ति अधिकार, पोषण खर्च (Alimony), सन्तानको अभिभावकत्व, र व्यक्तिगत गरिमासम्बन्धी अधिकारहरू समावेश छन्।
कानुन प्रगतिशील भए पनि वास्तविक सशक्तिकरणको लागि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कानुनी चेतना र सामाजिक समर्थन आवश्यक छ। उचित कानुनी मार्गदर्शन र समुदायको सहयोगले महिलाहरूलाई सम्बन्ध विच्छेदपछि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास र सम्मानका साथ नयाँ जीवन सुरु गर्न सक्ने बनाउँछ।