नेपालमा विवाह सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

 विवाहको परिभाषा

विवाह एक सामाजिक, कानूनी, र सांस्कृतिक प्रक्रिया हो जसमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको सहमतिमा जीवनभरका लागि पतिस्वास्नीको रूपमा बाँधिन्छन्। यसले दम्पतीलाई कानूनी अधिकार र दायित्वहरू प्रदान गर्दछ र परिवारको संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ६७ अनुसार, कुनै पुरुष र  महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्यकुनै कार्यमार्फत एक अर्कालाई पति र पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिन्छ। र दफा ६९अनुसार,प्रत्यक व्यक्तिलाई कानूनको अधिनमा रही विवाह गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ

विवाहका प्रकारहरू (Legal Categories of Marriage in Nepal)

(क) सामाजिक प्ररम्परा अनुसार विवाह (Custom Marriage): अभिभावक वा परिवारको सल्लाह, सहमति र चुहावटमा हुने विवाहलाई व्यवस्थित विवाह मान्निनछ नेपाली समाजमा अझै पनि सबैभन्दा प्रचलित विवाहको रूपमा यो विवाहलाई लिइन्छ। यो विवाहमा वरपक्ष र कन्यापक्षका अभिभावकहरू बीच समझदारी र सहमतिमा विवाह तय गरिन्छ। सामाजिक प्ररम्परा अनुसार विवाह  ( Custom Marriage) सम्पन्न भएको ३५  दिन भित्र सम्बन्धित वडा कार्यालय वा  स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा ३५ दिनभित्र निःशुल्क वा त्यसपछि बिलम्ब शूल्क तिरी दर्ता गराउन पर्दछ ।

(ख) दर्ता मार्फत विवाह( court marriage ) ;  दर्ता मार्फत विवाह अर्थात् न्यायालय विवाह भन्नाले नेपालको कानूनअनुसार अदालतको अनुमोदन र उपस्थितिमा गरिने वैवाहिक प्रक्रिया हो। यो एकदमै कानुनी, पारदर्शी, र प्रमाणित विवाहको प्रकार हो, जसलाई न्यायालयबाट प्रमाणपत्र दिइन्छ र त्यसले विवाहलाई वैधानिक मान्यता दिन्छ। नेपालको मुलुकी देवानी सहिता को दफा ७७ अनुसार कुनै पुरुष र महिलाले दर्ता मर्फत विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम,थर,उमेर,ठेगाना,पेशा,बाबु,आमा,बाजे,बज्यैको नाम,अघि विवाह भए वा नभएको र विवाह भएको व्यहोरा तथा कम्तीमा दुई जना साक्षीको नाम समेत खुलाई नेपालभित्र भए सम्बन्धि जिल्ला अदालत र नेपाल बाहिर भए नेपालको राजदुतावास वा महावणिज्य दुतावासमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(ग) अन्तरदेशीय विवाह (Inter-national marriage ); अन्तरदेशीय विवाह दुई फरक देशका नागरिकबीच सम्पन्न हुने विवाह हो। यस्तो विवाहमा कानुनी प्रक्रिया जस्तै नागरिकता, बसोबास अनुमति, र अन्तरदेशीय सम्बन्धका नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको विवाह संस्कृतिगत भिन्नता र सामाजिक समायोजनको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।  अन्तरदेशीय विवाहहरु अदालतमा दर्ता भए पश्चात मात्र कानूनी रुपमा धारण गर्दछ । अन्तरदेशीय विवाहरु सामाजिक प्ररम्परा अनुसार विवाह गरेको भए पनि यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । अन्तरदेशीय विवाह अन्र्तगत फरक फरक देशका महिला पुरुषहरुले नेपालमा न्यूनत्तम १५ दिन सम्म बसि आफनो देशको राजदुतावास मार्फत विवाहको स्वीकृती पत्र  लगायत आवश्यक कागजातहरु अदालतमा पेश भए पश्चात अदालतमा विवाह दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

अन्य प्रकारका विवाहहरु ः 

(क) प्रेम विवाह( Love Marriage); प्रेम विवाहमा पुरुष र महिलाले आफैंले एकअर्कालाई मन पराएर, पारिवारिक वा व्यक्तिगत सहमतिमा विवाह गर्दछन्। अहिलेको पुस्तामा यो विवाह बढ्दो रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ, विशेष गरी शहरी क्षेत्रहरूमा। प्रेम विवाहले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र भावनात्मक सम्बन्धमा आधारित निर्णयलाई प्राथमिकता दिन्छ। प्रेम विवाह( Love Marriage) सम्पन्न भएको ३५  दिन भित्र सम्बन्धित वडा कार्यालय वा  स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा ३५ दिनभित्र निःशुल्क वा त्यसपछि बिलम्ब शूल्क तिरी दर्ता गराउन पर्दछ ।

(ख) अन्तरजातीय विवाह (Inter-caste Marriage); अन्तरजातीय विवाह फरक जात, समुदाय वा वर्गका व्यक्तिहरूबीच हुने विवाह हो। नेपाली समाजमा अझै पनि केही हदसम्म जातीय भेदभावको असर देखिने भए तापनि, अन्तरजातीय विवाह सामाजिक परिवर्तन र समानताको सूचक बन्न थालेको छ। नेपाल सरकारले यस्ता विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदान सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ। अन्तरजातीय विवाह (Inter-caste Marriage) सम्पन्न भएको ३५  दिन भित्र सम्बन्धित वडा कार्यालय वा  स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा ३५ दिनभित्र निःशुल्क वा त्यसपछि बिलम्ब शूल्क तिरी दर्ता गराउन पर्दछ ।

शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने

कुनै पुरुषसँगको शरिरीक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वत् विवाह भएको मानिनेछ । तर जबरजस्ती करणीले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा र विवाह गर्न नहुने नाताका पुरुषसँगको शरीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा पुरुष र महिला बीच स्वत् विवाह भएको मानिने छैन्।

विवाह हुन सक्ने कानुनी प्रावधानहरू:

नेपालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार विवाह गर्नका लागि केही स्पष्ट कानुनी परिबन्धहरू छन्, जसको पालना नगरेमा विवाह अवैध ठहरिन सक्छ। पहिलो परिबन्ध उमेरसँग सम्बन्धित छ। कानुन अनुसार, विवाह गर्न चाहने दुबै व्यक्तिको उमेर कम्तीमा २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ। यसभन्दा कम उमेरमा गरिएको विवाहलाई बाल विवाह मानिन्छ, जुन कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध हो।

दोस्रो परिबन्ध हो स्वतन्त्र सहमतिको। विवाह पूर्ण रूपमा दुबै पक्षको स्वतन्त्र र स्वेच्छिक सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ। जबरजस्ती, मानसिक दबाब, वा छलकपटबाट गरिएको विवाह वैधानिक मानिंदैन।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण परिबन्ध हो नजिकको हाडनातमा विवाह निषेध। उदाहरणका लागि, आमा–छोरा, बुबा–छोरी, दाजु–बहिनी, मामाको छोरा–छोरी, फुपुका छोराछोरी आदि नातामा पर्ने व्यक्तिहरूसँग विवाह गर्न पाइँदैन। यस्ता विवाहले सामाजिक र जैविक समस्याहरू निम्त्याउन सक्ने भएकाले कानुनले कडाईका साथ रोक लगाएको छ (दफा ७०(१)(ख)।तर दफा ७०(२) उपदफा (१) को खण्ड(ख)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो जातिय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ।

बहुविवाह :

यदि कुनै व्यक्तिको पहिलेबाटै वैधानिक विवाह कायम छ भने उसले अर्को विवाह गर्न पाउँदैन। यस्तो अवस्थामा गरिएको दोस्रो विवाह गैरकानुनी ठहरिन्छ र त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई सजायको भागिदार बनाइन्छ।

अन्ततः, विवाह गर्न चाहने व्यक्ति मानसिक रूपमा सक्षम र शारीरिक रूपमा उपयुक्त हुनु आवश्यक छ। मानसिक रोगबाट ग्रसित वा विवाहको जिम्मेवारी वहन गर्न असक्षम व्यक्तिसँग विवाह गरिएमा त्यसलाई कानुनी मन्यता दिईदैन्।

विवाह दर्ता गर्नुपर्ने ;पति तथा पत्नीले नेपाल राजपत्रमा सूचाना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिई आफ्नो विवाह दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

यी सबै परिबन्धहरू विवाहको पवित्रता, समानता, र वैधानिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न बनाइएका हुन्, जसले समाजमा उत्तरदायी र स्थायी वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ।

विवाह बदर हुने कानुनी प्रावधानहरू:

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ दफा ७२ (१) अनुसार, पुरुष र महिलाको मञ्जुरी नभई भएको विवाह र हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका व्यक्तिहरू बीच भएको विवाह स्वत् बदर हुनेछ । यस्तो विवाह प्ररम्भदेखि नै अमान्य हुन्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ दफा ७३ अनुसार,विवाह गर्ने उमेर पूरा नभएमा वा झुक्याई विवाह गरे वा गराएमा विवाह बदर भएको मान्निन्छ । तापनि विवाहको परिणाम स्वरुप कुनै महिला गर्भवती भएमा वा निजबाट शिशु जन्मिएमा निजको मञ्जुरी भएमा मात्र विवाह बदर हुन सक्निछ ।

निष्कर्ष:
विवाह केवल सामाजिक परम्परा मात्र नभई कानूनी, नैतिक र पारिवारिक उत्तरदायित्वको आधार हो। नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विवाह सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानहरू तय गरेको छ, जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता र विवाहको वैधानिकता सुनिश्चित गर्दछ। विवाहको सहमति, उमेर, हाडनाताको सीमा, बहुविवाह निषेध र विवाहको दर्ता अनिवार्य गर्नुले विवाहलाई अधिक उत्तरदायी र सुरक्षित बनाउँछ।